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Govt Pension Schemes in India. Image Source-IBC24 Archive
Govt Pension Schemes in India: आजकल हर कोई अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में निवेश करता है। इसके अलावा कई ऐसे स्कीम भी होते हैं, जिससे भविष्य में उसे बेहतर रिटर्न मिल सकें। बता दें कि, आज के समय में रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार कई सेविंग स्कीम चला रही है, जो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मानसिक शांति देती हैं। आइए जानते हैं की वे कौन-कौनसी सरकारी पेंशन स्कीम है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक स्वैच्छिक, योगदान-आधारित योजना है जिसमें लोग अपने कामकाजी जीवन के दौरान नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। बाजार के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न अलग-अलग होता है। सब्सक्राइबर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक का टैक्स लाभ पा सकते हैं।
सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) एक ऐसी योजना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना वर्तमान में 8.2% ब्याज दर प्रदान करती है, जो इसे जोखिम-मुक्त निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इस योजना में अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपये है, और इसकी अवधि 5 वर्ष है, जिसे अतिरिक्त 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान होता है, जिससे नियमित आय सुनिश्चित होती है। SCSS में निवेश करने पर धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है, लेकिन इसमें मिले ब्याज पर टैक्स लागू होता है।
एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) योजना नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट सेविंग योजना है। इस योजना में, कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा योगदान करना होता है, और उतनी ही रकम नियोक्ता द्वारा भी जमा की जाती है। वर्तमान में, EPF पर 8.25% ब्याज दर मिलती है। यह फंड कर्मचारियों के 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर मैच्योर होता है और तब उन्हें जमा राशि पर ब्याज और लंपसम अमाउंट मिलता है। आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी EPF खाते से कुछ राशि निकाल भी सकते हैं। EPF में जमा राशि पर धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है।
अटल पेंशन योजना (APY) का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन के लिए विकल्प चुन सकते हैं। योगदान की राशि उस व्यक्ति की उम्र और इच्छित पेंशन राशि पर निर्भर करती है। 40 वर्ष से पहले इस योजना में जुड़ने पर, सरकार ग्राहक के योगदान का 50% (1,000 रुपये तक) योगदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) योजना एक लंबी अवधि वाली सरकारी सेविंग योजना है। इस योजना में वर्तमान में 7.1% ब्याज दर मिल रही है, और इसकी लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक निवेश 500 रुपये है, जबकि अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। PPF को EEE (एग्जेम्ट-एग्जेम्ट-एग्जेम्ट) श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि निवेश राशि, ब्याज और मैच्योरिटी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद आंशिक निकासी और लोन की भी अनुमति होती है। यह योजना कम जोखिम वाले, टैक्स-फ्रेंडली निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYMY) एक केंद्रीय योजना है, जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और निम्न आय वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, वे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत, श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, और यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50% पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, निवेशकों को 7.4% की गारंटीड ब्याज दर प्राप्त होती है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, निवेशकों को एक निश्चित मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है। निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मूलधन वापस किया जाता है। इस योजना के जरिए, वरिष्ठ नागरिकों को एक स्थिर और गारंटीड आय का स्रोत प्राप्त होता है।
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